SpicyTricks

नेपाली कांग्रेसले वीपी कोइरालालाई महामानव मान्दै आएको छ । कांग्रेसले मात्रै होइन, अन्य दलका नेताले पनि वीपीलाई आदर्श नेता मान्छन् । सन्त नेता भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उदयपुरतिर बन्दुक बोकेर हिँडेको विषयलाई महानताका रुपमा लोकतन्त्रवादीहरुले चर्चा गर्छन् ।

जिल्ला अदालत झापामा रहेको ज्यान मुद्दा फिर्ता लिएर फुर्सद पाएका झापा आन्दोलनका अगुवा सीपी मैनालीलाई पनि अहिले कसैले हत्यारा भन्दैन । पञ्चायतकालमा प्लेन अपरहरण गर्ने अनि ०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनुअगावै रोल्पा र रुकुममा लोकतान्त्रिक ‘रोमियो अप्रेसन’ चलाउने जीपी (गिरिजा) कोइरालालाई नोबेल शान्ति पुरस्कारको लविङ गर्ने विद्वान महोदय यतिबेला कर्णेल कुमार लामा पक्राउ परेको देश बेलायतमा राजदूत हुनुहुन्छ । कुनै न कुनैरुपमा हतियार उठाएका र हिंसामा भाग लिएका वीपी, सीपी र जीपीहरु हाम्रा लागि महामानव भएका छन्, तर प्रचण्ड, बाबुराम र उनको दललाई भने यतिबेला हत्यारा र अपराधी करार गर्ने अभियानमा हामी सबै समाहित भैरहेका छौं ।

नेपाली कांग्रेसले ००७ सालमा हतियार उठाएको थियो । ०१७ सालपछि ०१८/०१९ सालमा कांग्रेसले बन्दुक उठायो । पञ्चायतको विभिन्न कालखण्डमा कांग्रेसले राजालाई लक्षित गरी बिराटनगर जनकपुर लगायतका ठाउँमा बम बिस्फोटन गरायो । देशमा बम भित्र्याउने पहिलो पार्टी नै नेपाली कांग्रेस हो भन्दा फरक नपर्ला । यही हिंसाको क्रममा कांग्रेसका कप्तान यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायण श्रेष्ठ, रामकृष्ण श्रेष्ठ, सरोज कोइराला लगायत धेरैले आफ्नो ज्यान गुमाए । तर, कांग्रेसले हिंसात्मक बाटो समातेकोमा पञ्चायतले वीपी कोइरालालाई जेलमा कोच्यो । वीपीले बम विस्फोटन र आफ्ना कार्यकर्ताले गरेका सबै आक्रमणको नैतिक जिम्मेवारी लिए । के वीपीले यसरी बमकाण्डको जिम्मेवारी लिए भन्दैमा उनलाई फौजदारी सजायँको माग गर्न मिल्छ ? यस्तो प्रश्न गर्‍यो भने लोकतन्त्रवादीहरुको जवाफ आउँछ, मिल्दैन ।

०२८ सालमा सीपी मैनालीहरुले झापामा हिंसात्मक संघर्ष शुरु गरे । धर्मनाथ ढकाल लगायतका सामान्य नगरिकलाई काटेर मारिएको हुनाले पूर्वमालेलाई कांग्रेसले ‘टाउको काटुवा’समेत भन्ने गरेको थियो । तर, ०४७ सालमा सीपी मैनालीमाथि झापा जिल्ला अदालतमा रहेको ज्यानमुद्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रमार्फत् फिर्ता लिइएको घोषणा गरियो । अहिले बालकृष्ण ढुंगेलबारे चर्चा गर्ने कांग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले मैनालीको ज्यानमुद्दा फिर्ता लिन राजासमक्ष सिफारिस गरेको थियो । कांग्रेस सरकारले गरेको त्यस्तो निर्णयलाई अहिलेसम्म कसैले पनि नाजायज मानेको छैन ।

जीपी कोइरालाको कुरा बेग्लै छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा लगायतको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा मुलुकमा १० वर्षे युद्ध भयो । योबेला माओवादी र सत्तापक्षमा मात्रे भीडन्त भएन, माओवादी र राज्यपक्ष दुबैतर्फबाट गैरन्यायिक हत्या, अपहरण र यातनासम्बन्धी अपराधहरु भए । आज बेलायतमा कर्णेल कुमार लामा पक्राउ परेका छन् भने भोलि माओवादीको टाउकोको मूल्य तोक्ने सिंगै मन्त्रिमण्डल हत्यालाई उक्साएको आरोपमा यसरी पक्राउ पर्ने अवस्था छ । विगतमा जसरी माफी नदिने र सबैलाई समात्दै जाने हो भने झोलामा टाउको लिएर आउन आग्रह गर्ने देवेन्द्रराज कँडेलमात्रै होइन, १० वर्षे सरकारका सबै नेता र मन्त्रीहरु जवाफदेही ठहरिन सक्छन् । यसमा माओवादीमात्रै पर्छन् भन्ने छैन । माओवादीले जनयुद्ध नथाल्दै सरकारले रोमियो अप्रेसन थालेको थियो, त्यसमा लोकतान्त्रिक सरकारले कति मान्छे मारेको थियो, मानवअधिकारवादीहरुको बही खातामा रेडर्क अझै मेटिएको छैन ।

मार्ने र मारिने एकैठाउँ हुनुको पीडा

नेपालजस्तो सानो देशमा १२ वर्षसम्म हिंसा भड्कियो । यो अवधिमा मारिने, यातना पाउने र वेपत्ता पारिनेहरुको सूचि दशौं हजार भएकाले उनीरुका आफन्त ५० औं हजार पुग्न सक्छन् । अब देशलाई राम्रो बनाउने र प्रगति एवं शान्ति कायम गर्ने हो भने मार्ने र मारिनेहरुवीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउने भन्ने विषय गम्भीर महत्वको छ । चीनमा चियाङकाइसेक जसरी भागेर एउटा पक्ष कुने टापुमा गैदिएको भए नेपालमा यो समस्या आउने थिएन । जर्मनीमा जसरी पर्खाल लागेको भए पनि हाम्रो देशमा यो विवाद हुने थिएन । तर, सानो देशमा मार्ने मारिनेहरु एकैठाउँ बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

माफी पहिले पनि दिइन्थ्यो

नेपालमा माफीको प्रचलन नौलो होइन । ००७ सालको क्रान्तिमा राणको पक्षमा लागेर कांग्रेसमाथि दमन गर्ने सिपाही नै पछि राष्ट्रिय सेना भए । झापाको सुखानीमा ४ जनालाई गोली ठोक्ने पञ्चायती प्रहरी वा छिन्ताङमा नागरिक मार्ने प्रहरीलाई एमालेले आफ्नो शासनमा कुनै कारवाही गरेन । मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनले ०४६को जनआन्दोलनमा हिंसात्मक कार्य गरेका र मान्छे मारेको आरोप लागेका नेता एवं प्रहरीलाई तत्कालीन महान्यायधिवक्ता मोतिकाजी स्थापितले ‘कारवाही गर्न नमिल्ने’ सुझाव दिँदा कुनै पनि कांग्रेस, एमाले नेताहरुले यसलाई जायजै माने, मान्दै आएका छन् ।