SpicyTricks

विनिता दाहाल, काठमाडौं, पुस २८- दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्यारा पक्राउ परेपछि सार्वजनिक रूपमै अनुसन्धान रोक्न निर्देशन दिएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रधानमन्त्री भट्टराईको यो प्रयास नौलो होइन। लोकतन्त्रपछि उनकै नेतृत्वको सरकारले इतिहास रच्ने गरी अपराधका अभियुक्त जोगाएको छ। घटना भएको ८ वर्षपछि अदालतको आदेशबाट प्रहरीले पक्राउ गरेका अभियुक्त लक्ष्मीराम घर्तीले स्वयं 'झुन्ड्याएर लौरी र सिस्नुपानीले दुई दिनसम्म यातना दिँदासमेत नमरेपछि जिउँदै गाडेको' भन्ने बयान दिएपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारी वकिल र प्रहरी प्रशासनलाई मुद्दाको कारबाही रोक्न सार्वजनिक निर्देशन दिए।
'प्रधानमन्त्रीले त आरोपितविरुद्ध अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुपर्ने दायित्व हो,' मानवअधिकारसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीले भने, 'उहाँ त अपराधीलाई नै उन्मुक्ति दिने गरी बचाउ गरिरहनु भएको छ।'
२०६८ भदौ ११ गते प्रधानमन्त्री भएपछि उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा ज्यान मुद्दाको किटानी जाहेरी परेका सूर्यमान दोङलाई ऊर्जाराज्यमन्त्री बनाए। उनी र अर्का माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या अभियोगमा किटानी जाहेरी दर्ता भए पनि अहिलेसम्म मुद्दाको कारबाही अगाडी बढेको छैन। अर्जुनकी पत्नी पूर्णीमाया तामाङले आफ्ना श्रीमान् बेपत्ता हुँदा लगाएको नेदरल्याण्डबाट ल्याएको घडी श्रीमान् मरिसकेपछि दोङको नाडीमा देखेको बताएकी थिइन्। तर राजनीतिक संरक्षण पाएका दोङविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन त्यो प्रमाण काफी थिएन। अहिले दोङले त्यो घडी नै लगाउन छोडिसके।
प्रधानमन्त्री भएलगत्तैदेखि भट्टराईले आफ्ना नेता, कार्यकर्ताको मुद्दा दर्ता गर्न नदिने, दर्ता भइसकेकाको फिर्ता गर्ने र सजाय सुनाइसकेकालाई माफी दिने प्रयास गरिरहेकै छन्। उनी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै असोजमा तत्कालीन भुमिसुधारमन्त्री प्रभु साहविरुद्ध मुद्दा दर्ता रोक्न उनी र उनले सिफारिस गरेका सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान मुख्य रूपमा सक्रिय भए।
हिन्दु युवा संघका अध्यक्ष काशीनाथ तिवारीको हत्या अभियोगका अभियुक्तको बयान र प्रहरी अनुसन्धानसहितको किटानी जाहेरी हुँदाहुँदै हत्याका आरोपी साहविरुद्ध मुद्दा दायर नगर्न प्रधानले जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई धम्की नै दिए। अन्ततः पीडित परिवारलाई आठ लाख रुपैयाँ दिएर मुद्दा मिलाइयो तर साहविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएन।
कानुन व्यवसायीले मन्त्री साहविरुद्ध मुद्दा दर्ता नहुनु सरकारको 'सुनियोजित उन्मुक्ति' भनेका थिए। आरोपीले प्रहरीको बयानका बेला पोलेका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिन्छ तर यी सबै हुँदा हुँदै पनि साहविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएन।
त्यसलगत्तै कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका तत्कालीन माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने भन्दै भट्टराई सरकारकै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्रपति कार्यालय अनुमोदनका लागि पठायो। तर सभासद ढुंगेलमाथिको जन्मकैद फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै पीडित साबित्री श्रेष्ठ सर्वोच्च गएकै बेला अदालतले ढुंगेललाई जेल हाल्न कानुनले नरोकेको बताएको थियो। त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्को ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगायो। तैपनि ढुंगेल तत्कालीन आइजिपीसँगै कुम जोडेर हिँडे। तर पक्राउ परेनन्। 'बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा कुनै पनि हालतमा माफी योग्य छैन,' बन्दीले भने। ढुंगेल सर्वोच्चको फैसलापछि अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमको चर्को दबाबमा पनि खुल्लमखुल्लै हिँडिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री भट्टराईकै कार्यकालमा बहालवाला मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चकै फैसला भएको दिन डेढ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न जेल गए। तर भट्टराईले सर्वोच्चको फैसला लत्याएर ज्यान मुद्दाका दोषीलाई सधैँ बचाउ गरे।
ज्यान मुद्दाकै आरोपमा ढुंगेलजस्तै तर कम चर्चामा आएका नेकपा एकीकृतका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण रानामगर र एकिकृत माओवादीको महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्य केशव नेपाललाई गृहमन्त्रालयले माफीका लागि सिफारिस गरेको थियो। 'तर बालकृष्ण ढुंगेलकै माफी सिफारिस सर्वोच्चले कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपतिलाई रोक लगाएपछि उनीहरुको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सकेन,' गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
रानामगर र नेपाललाई सर्वोच्च अदालतले पाल्पाका ज्योतिकुमारलाई घाँटी थिची हत्या गरेको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला २०६० माघ २३ गते सुनाएको थियो। नेपाल र रानामगर दुवै पहिला एमालेमा सक्रिय थिए। उनीहरूको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै फिर्ता गर्न २०५४ सालमा तत्कालीन एमाले सरकारले सकेन। पछि सर्वोच्चले फैसला गराई हत्यारा ठहराएपछि उनीहरू माओवादीमा लागेको उनीहरुका निकटस्थ बताउँछन्। रानामगर र नेपाल दुवै अहिले पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता हुन्। तर, रानामगरले भने आफूविरुद्धको मुद्दा थाहै नभएको प्रतिक्रिया दिए।
'मलाई फैसलाको विषयमा जानकारी छैन,' रानामगरले शुक्रबार नागरिकसँग भने, 'कुन अभियोगमा के मुद्दा लागेको हो थाहा छैन।' केशव नेपालको योजनाअनुसार आफ्नी श्रीमती सुनिता शर्मासँग भतिजो ज्योतिकुमार सल्किएको शंकामा उनले रानामगर र अर्का अभियुक्त कमल बस्याललाई अह्रयाई भक्तपुरको दधिकोटमा घाँटी थिची मार्न लगाएका थिए। त्यही अभियोगमा रानामगर र नेपालले जन्मकैद र बस्यालले १० वर्ष जेल सजाय पाएका थिए। बस्याल कुनै पार्टीमा नभएका कारण अहिले नख्खु जेलमा छन्।
अभियुक्तको मुद्दा दर्तामा रोक लगाउने र माफी दिनेबाहेक सबैभन्दा बढी मुद्दा फिर्ताको निर्णय भट्टराईकै कार्यकालमा भएको छ। परिबन्दमा परेकालाई न्याय दिलाउन विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मुद्दा फिर्ताको कानुनी व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै जघन्य अपराधीलाई सफाइ दिने उनको सरकारले १०९ थान मुद्दाका १७ सय १५ जना अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिलाउन मुद्दा फिर्ता निर्णय गरेको छ।
'२०६३ साल यताको सरकारमा उहाँकै पालामा सबैभन्दा बढी मुद्दा फिर्ताको निर्णय भएको देखिन्छ,' कानुन मन्त्रालय स्रोतले भने, 'शान्ति सम्झौतापछिको फौजदारी मुद्दाका आरोपीलाई सरकारले राजनीतिक भन्दै फिर्ता गर्न सिफारिस गरिएको छ जुन राजनीतिक नभई व्यक्तिगत रिसइबीका मुद्दा देखिन्छन्।' ती अधिकारीले जघन्य अपराधका घटनालाई पनि राजनीतिक मुद्दा भन्दै फिर्ता लिन माथिबाट दबाब आउने बताए।
'मनैले नमान्ने खालका मुद्दा पनि फिर्ताका लागि दबाब आउँछ,' कानुन मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने, 'माथिको आदेश आएपछि हामीले मुद्दा फिर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्छ।'
मन्त्रिपरिषद्बाट मुद्दा फिर्ताका लागि निर्णय भएकामा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण तथा शरीर बन्धक, डाँका, आगजनी र सार्वजनिक अपराधजस्ता जघन्य मुद्दा छन्।
मुद्दा फिर्ताको निर्णय भएका फौजदारी मुद्दामा धेरैजसो फरार अभियुक्त छन्। भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले पहिलोपटक फागुन १५ गते ३ सय ५७ जनाको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक कारबाही पन्छाएर राजनीतिक संरक्षण दिने नियतले फरार अभियुक्तको हकमा फिर्ता नलिनू भन्दै सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
'म्याद गुजारी फरार रहेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिनुको कारणसमेत उल्लेख नगरी निर्णय गर्दा न्यायिक कारबाहीको सर्वोपरिता र फौजदारी दायित्वको निर्वाहन पन्छाई राजनीतिक संरक्षणबाट कानुनी उन्मुक्तिको पृष्ठपोषण हुन्छ,' सर्वोच्चले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी परेका रिटमा पटकपटक यस्तो आदेश दिएको छ।
मुद्दा फिर्ता निर्णय भएका कतिपय मुद्दा शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ भित्रको समयसीमामा नभएकोसमेत सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। सरकारले द्वन्द्वपछिको सयौंं घटनाका मुद्दालाई समेत राजनीतिको खोल ओडाएर उन्मुक्ति दिन खोजेको आदेशमा पटकपटक भनेको छ।
'सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) अनुसार विवेकसंगत र युक्तिप्रयोग गर्न खोजिएको भन्ने फिर्ता लिने निर्णयमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा द्वन्द्वकालपछि भएका मुद्दा पनि घुसाएको देखिएबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत प्रस्तावको उद्देश्य र फिर्ता लिने भन्ने मुद्दाको बीचमै सामञ्जस्यता देखिन आउँदैन,' आदेशमा छ। कानुन दुरुपयोग गर्दै जघन्य अपराधीलाई पनि सफाइ दिने सरकारको नियत देखिएको भन्दै सर्वोच्चले 'जस्ताखाले मुद्दा पनि फिर्ता लिँदै अदालत नपठाउनू' भनी पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
तर, सर्वोच्चले जन्मकैद सुनाएकालाई माफी दिलाउन लागिपरेका प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको वैशाखको यो आदेशलाई लत्याएर त्यस यता चारपटक गरी १३ सय ५८ व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेका छन् जसमध्ये धेरैजसो अभियुक्त फरार भएका र शान्ति सम्झौतापछि तराईमा भएका फौजदारी मुद्दाका अभियुक्त छन्।
आफ्नै माओवादी मजदुर नेता शालिकराम जम्मकट्टेललाई अघिल्लो वर्षमात्रै आक्रमण गर्नेदेखि तराईमा शान्तिसम्झौतापछि विभिन्न तीन फौजदारीमा मुद्दा लागेका उदय अडगडिया यादव सम्मको मुद्दा फिर्ता हुने निर्णय भट्टराई सरकारले गरेको छ।
अडगडियाविरुद्ध गोली हानी कर्तव्य, हातहतियार तथा खरखजाना र कर्तव्य ज्यानजस्तो जघन्य मुद्दाको प्रमुख अभियुक्त हुँदाहुँदै तत्कालीन कानुनमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले चर्को दबाबबीच मुद्दा फिर्ता सिफारिस भएको कानुन मन्त्रालय स्रोतले बतायो। त्यतिबेला गुप्ता आफैँले पटकपटक मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गर्न आफूलाई दबाब आएको बताएका थिए।
मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कानुन मन्त्रालयमै २०५५ सालमा बनेको मापदण्डअनुसार जघन्य अपराधमा मुद्दा फिर्ता लिन पाइँदैन। मापदण्ड अनुसार सरकार वादी भई चलाइएका भ्रष्टाचार, लागुऔषध, बलात्कार, व्यक्तिको आचरणबाट हुने मुद्दा फिर्ता नहुने व्यवस्था छ। तर व्यक्तिको आचरणबाट हुने मुद्दा कस्ता/कस्ता हुन्, उल्लेख छैन। व्यक्तिसँग जोडिएका सम्पत्तिका मुद्दासमेत फिर्ता नहुने मापदण्ड भए पनि डाँका आगजनीसँग सम्बन्धित समेत मुद्दा फिर्ताको निर्णय सरकारले गरेको छ।
सरकारकै निर्णय अन्तिम नहुने हुँदा ती अधिकांश अपराधका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगी थन्किएका छन्। मुद्दाका पीडित पक्षले हालेका अधिकांश मुद्दामा सर्वोच्चले 'मुद्दा फिर्ता गर्ने/नगर्ने वा माफी दिने/नदिने मुद्दाका पीडित पक्षको भएको' भन्दै कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मुद्दा द्वन्द्वकालकै भए पनि तिनीहरूको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्नुपर्नेमा त्यो गठनको पहल राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउन विधेयक दर्ता गर्न संविधानसभालाई सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। तर, जेठ १४ गते प्रधानमन्त्रीकै निर्णयअनुसार संविधानसभा विघटन भएपछि आयोग गठनसम्बन्धी कानुन संसद नहुँदा अलपत्र परेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्न पठाए पनि सर्वोच्चको आदेशपछि त्यो समेत थन्किएको छ। तैपनि अभियुक्तको अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता, दोषीलाई माफी लगायत अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रयास रोकिएको छैन।