SpicyTricks

काठमाडौं, पुस २८ (नागरिक) - लोकसेवा आयोगले चार जना कर्मचारीलाई भविष्यमा निजामती सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले शुक्रबार राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई बुझाएको ५३ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक बर्ष २०६८/०६९ मा विभिन्न सरकारी निकायबाट विभागिय कारवाहीका लागि परामर्श माग भएका मध्ये चार जनालाई वखास्त गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।
आयोगकी अध्यक्ष कयोदेवी यमीले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रतिवेदनमा एक बर्षमा विभिन्न सरकारी निकायबाट विभागीय कारबाहीका लागि परामर्श माग भएकामध्ये सामान्य सजायअन्तर्गत छ जनालाई नसिहत, ४० जनालाई तलब वृद्धि रोक्का, नौ जनालाई बढुवा रोक्का गरेको छ। त्यसैगरि विशेष सजायअन्तर्गत ३३ जनालाई भविष्यमा निजामती सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने र चार जनालाई भविष्यमा निजामती सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्नका लागि विभागीय सजायको लागि सिफारिस गरेको छ।

त्यसैगरि बढुवा उजुरीतर्फ बढुवा सूचनामाथि परेका ५८ वटा उजुरीमा सुनवाइ गरीएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार आयोगले निजामती सेवामा रिक्त तीन हजार ५ सय ९२ पदका लागि एक हजार १ सय २० वटा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन गरेको थियो। त्यसका लागि दुई लाख ७१ हजार ५ सय ७७ दरखास्त परेको थियो। जसमध्ये महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या एक लाख १३ हजार ७ सय ८५ र पुरुषको सङ्ख्या एक लाख ५७ हजार ७ सय ९२ रहेका थिए। जसमा आयोगले नियुक्तीका लागि दुई हजार ८ सय १८ उम्मेद्धारलाई सिफारिस गरेको थियो। जसमध्ये समावेशी समुहमा सिफारिस हुनेको संख्या १ हजार १३ छ।

विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयबाट समयमै माग फाराम प्राप्त नहुने, विज्ञापन गर्नुपर्ने अन्तिम समयमा मात्र पदपूर्तिका लागि माग हुने, निजामती ऐनका प्रावधानमा आवश्यक परिमार्जन, संशोधन हुन नसकेको, स्वास्थ्य सेवा ऐनमा समावेशी व्यवस्थासहितको कानुन निर्माण हुन नसकेको कारण आयोगले कार्यसम्पादनमा समस्या परेको जनाएको छ।