SpicyTricks

काठमाडौं, पुस २८ (नागरिक) - राष्ट्रपति रामवरण यादवले राजनीतिक निकास पहिल्याउन दलहरूलाई गरेको आग्रह औपचारिकतामात्र नभएको स्पष्ट पारेका छन्। 'औपचारिकता निर्वाह गर्न नभई निकास पहिल्याउन मैले बारम्बार तपाईंहरूलाई घचघचाउने र आमन्त्रण गरिरहेको छु,' राष्ट्रपति यादवले दलका नेताहरूलाई भने, 'तपाईँहरूले सुझाउनुएको निकासका उपायमा मेरो समर्थन रहनेछ।'
सहमतिको सरकार गठनका लागि पटकपटक थपिएको समयमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार शीतल निवासमा बोलाएको थियो। राष्ट्रपतिले समय घकर्िँदै गएको भन्दै दलीय सहमति जुट्न नसक्दा वैशाख, जेठमा पनि निर्वाचन हुने सम्भावना क्षीण भएकाले छिटो सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेका थिए।
'सहमति नहुँदा अफ्ठेरो अवस्था आउन सक्छ,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले भने, 'लामो समय यही अवस्था रहँदा कुनै दिन निकासका लागि केही गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।'
संविधानको धारा ३८(१) अनुसार सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले सहमति नभएसम्म सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएका कुनै पनि अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने प्रस्ट पारे।
'यही सरकारबाट आउने कुनै पनि विधेयक जारी गर्न मिल्दैन, मेरो विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्छ,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै नेकपा (माले) का महासचचिव सीपी मैनालीले भने, 'सहमतिको प्रधानमन्त्री जो भए पनि ३८(१) अनुसार आउनैपर्छ, यही सरकारमा मन्त्री थप्न मिल्दैन। चालु प्रक्रियाबाट हुँदैन। निकासका लागि विकल्प के हुनसक्छ, भन्नुहोला।'
दलको नियन्त्रणबाहिर मुलुक जान लागेको भन्दै राष्ट्रपति यादवले देशलाई अराजकता र असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउनलाई तत्काल सहमति गर्न जोड दिएका थिए। 'सहमति दलहरूले नै गर्ने हो। दलहरू असफल भए म पनि टुलुटुलु हेरर बस्न मिल्दैन,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै माले महासचिव मैनालीले भने, 'संविधानभित्र रहेर केके गर्न मिल्छ भन्नुहोला।'
'पछिल्लोपटक सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयमा पनि सहमति जुट्न सकेन भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ,' मैनालीले भने, 'फेरि म्याद थप गर्ने होइन, १९ वटै दललाई बोलाएर विकल्पबारे छलफल थाल्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छाँै।'
प्रमुख चार शक्तिले सहमतिमा पुग्नै लागेको आश्वासन दिए पनि अझै सहमति जुटाउन नसकेको राष्ट्रपतिले गुनासो गरे। 'तपार्इँहरूले सहमति जुटाएर मुलुकलाई निकास दिनुको विकल्प छैन,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै भण्डारीले भने, 'सहमति जुटाउनै नसक्ने हो भने पनि भन्नु होला।'
राष्ट्रपति यादवले पुस ९ गते न्यूनतम सहमतिको बाटो र यथाशिघ्र नयाँ संविधान निर्माणका लागि निर्वाचनको प्रत्याभूति, सहमतीय सरकार गठन, संवैधानिक नियुक्तिका लागि अपनाउनुपर्ने उपाय तथा संवैधानिक, राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिले गर्नसक्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, प्रचलन र उपायहरूबारे दलसँग सुझाव मागेका थिए।
प्रतिउत्तरमा सहमतिको विकल्प नभएको बताए पनि दलहरूले आ-आफ्ना अडान दोहोर्या्एका थिए। सत्तारुढ दलका नेताले सहमतिका लागि सरकार बाधक नभएको दाबी गरेका थिए। विपक्षी दलले सहमतिका लागि सत्तारुढ दल नै बाधक रहेको आरोप लगाउँदै सरकार निर्वाचनको पक्षमा नभएको धारणा राखेका थिए।
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेताहरूले माघ १ गतेभित्र सहमति जुट्न नसके राष्ट्रपतिले दलबाट प्रधानमन्त्रीको नाम मागेर आफैँले तोकिदिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। नेकपा-माओवादीका नेता देव गुरुङले दलीय सहमति जुट्न नसके अधिकतम दलको समर्थनमा चुनावी सरकार गठनको प्रस्ताव गरेका थिए।
उनले सहमतिका लागि सरकार बाधक रहेको दाबी गरे। 'यो सरकारले राजीनामा गर्नुपर्छ,' गुरुङले भने, 'प्रमुख चार दलको सिन्डिकेट अन्त्य भएकोले धेरै दललाई समावेश गरेर निकास खोज्नुपर्छ।'
त्यस्तै, साना दलका नेताले प्रमुख दल निकासका लागि गम्भीर नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई निकासका लागि सकारात्मक र ठोस पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले सहमतिका लागि फेरि म्याद थप नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिको गरिमा र संस्थाको मर्यादा राख्न पनि भनेका छन्।
'प्रधानमन्त्रीको नाम दलले दिएर राष्ट्रपतिलाई छान्न दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि आएको छ,' मैनालीले भने, 'माघ १ सम्ममा पनि सहमति जुट्न सकेन भने अन्य विकल्पमा छलफल हुन्छ।'
राष्ट्रपतिसँग भेटपछि बाहिरिएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दलीय सहमतिमा आफू बाधक नबने दोहोर्यातउँदै सहमति कार्यान्वयनका लागि तयार रहेको बताए। एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले 'दलीय सहमति जुट्न नसके प्रधानमन्त्री तोक्ने जिम्मा दलहरूकै सहमतिमा राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने' विचार व्यक्त गरे।
सरकारका प्रवक्ता तथा मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष राजकिशोर यादवले सरकार सहमतिका लागि बाधक नरहेको प्रस्ट पारे। 'अहिलेको जटिल अवस्थामा एकले अर्कालाई दोष दिएर उन्मुक्ति मिल्दैन,' यादवले भने, 'सहमतिबाटै मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ।'